ਜੇਪੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ, 4 ਅਕਤੂਬਰ  - ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ (ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ 9 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਜਾਰੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਥੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ, ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ., ਸਾਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਸਾਥੀ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ., ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ.ਆਰ.ਐਮ.ਯੂ. ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਦੋਹੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵੀਂ ਮੰਸ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।