Monday, 8 January 2018

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਲੰਧਰ, 8 ਜਨਵਰੀ - ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਕੀਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਕੇ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਉਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 45% ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਹਥਕੰਡਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਨਾਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਹਲ ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
(ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ)

Saturday, 30 December 2017

31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ

ਜਲੰਧਰ 30 ਦਸੰਬਰ - ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਹ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ (ਪਕੋਕਾ) ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋ ਕਲ੍ਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ)
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ

Thursday, 28 December 2017

ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ 61 ਮੈਂਬਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ


ਜਲੰਧਰ, 28 ਦਸੰਬਰ - ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਸਵੰਤ ਸੰਧੂ, ਜਸਵੰਤ ਘੁਟੜ ਅਤੇ ਭੈਣ ਤਰਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣ/ਭਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਵਾਏ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪਾਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ 20 ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਰਿਪਰਟ ਸਰਵਸੰਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 61 ਮੈਂਬਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੁੱਧ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ, ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ''ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ'' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 18000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ 15 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ

(ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ)
93645-71435

Wednesday, 4 October 2017

ਜੇਪੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ, 4 ਅਕਤੂਬਰ  - ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ (ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ 9 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਜਾਰੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਥੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ, ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ., ਸਾਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਸਾਥੀ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ., ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ.ਆਰ.ਐਮ.ਯੂ. ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਦੋਹੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵੀਂ ਮੰਸ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

Thursday, 28 September 2017

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ 28 ਸਤੰਬਰ -     ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ (ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਥਰਮਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥਰਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਮੰਸ਼ਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਚ (ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਰਮਲਾਂ ਬਾਬਤ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹੀਜ਼ ਪਿਆਜ਼ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ।

Thursday, 14 September 2017

'ਕਿਸਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ' ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ 20 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ, 14 ਸਤੰਬਰ - 'ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 'ਕਿਸਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ' ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ 20, ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ  ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਆਨਿਆਂ-ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਤੋ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਗੇਤਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ  ਲੋਕਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ  ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਝੋਨੇ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਰੁੰਤ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ,  ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ

(ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ)

Saturday, 9 September 2017

ਪੰਜਾਬ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ

ਜਲੰਧਰ, 9 ਸਤੰਬਰ - 'ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ  ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ''ਪੰਜਾਬ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ'' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
Áੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹਜਾਰਾ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਟੂ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਰਨਾ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਹਲਵੜ੍ਹ, ਇਫਟੂ ਦੇ  ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਫ਼ਾਰ ਚੇਂਜ ਇਕਵਿਟੀ (NGO) ਦੇ  ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਵਾਲੀਆ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ, ਐਚ ਐਮ ਐਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਛੇਹਰਟਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਆਨ ਲਾਇਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ  ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਨ ਲਾਇਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 6 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਫ਼ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
''ਪੰਜਾਬ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ'' ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ

(ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ)
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,