ਜਲੰਧਰ 22 ਮਈ- ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਅਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਕੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਅਤੇ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਸਕਰਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 16 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਘੁੱਗ ਵਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੋਲੋਵਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
(ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਕੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਅਤੇ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਸਕਰਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 16 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਘੁੱਗ ਵਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੋਲੋਵਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
(ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)
